Thursday, 25 July 2019

राष्ट्रवादीला नक्षलवादाचा भूसुरुंग !


राष्ट्रवादीला नक्षलवादाचा भूसुरुंग !
- नित्यानंद भिसे 

गडचिरोलीत १ मे या दिवशी झालेल्या भुसुरूंग स्फोटात १५ पोलीस आणि  एक वाहनचालक हुतात्मा झाले होते. त्यात सहभागी असल्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी कैलास रामचंदानी याला अटक करण्यात आली आहे. रामचंदानी याच्या अटकेमुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रामचंदनीच्या मागे राष्ट्रवादीतील आणखी कुणी बडा नेता आहे का, याचा  पोलीस कसून तपास करत आहेत.


महाराष्ट्रदिनी गडचिरोलीमध्ये झालेल्या भूसुरुंग स्फोटाने अवघ्या महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. या स्फोटाच्या चौकशीत काही जणांना अटक करण्यात आली, त्यातील एक आरोपी कैलास रामचंदानी आहे. कैलास रामचंदानी हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा गडचिरोली जिल्ह्यातील पदाधिकारी आहे, अशी माहिती पोलिसांच्या चौकशीत उघड झाली. १ मे या दिवशी झालेल्या भुसुरूंग स्फोटात १५ पोलीस आणि  एक वाहनचालक हुतात्मा झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनीही ‘रामचंदानी हा पक्षाचा पदाधिकारी आहे’, असे मान्य केलेे. रामचंदानी याचे जिल्ह्यातील कुरखेडा येथे इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे दुकान आहे. त्यावरून रामचंदानी याचा या भुसुरुंग स्फोट घडवण्यात कशा प्रकारचा सहभाग असू शकतो, याची कल्पना येईल. रामचंदानी याच्या अटकेतून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रामचंदनीच्या मागे कुणी राष्ट्रवादीतील आणखी कोणता बडा नेता आहे का, अथवा  पक्षातील अजून कुणी पदाधिकारी या प्रकरणात सहभागी आहेत का, याचा  पोलीस कसून तपास करत आहेत. याची माहितीही काही दिवसांनी बाहेर येऊ शकते.
या अटकेमुळे मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणखी एक वादग्रस्त स्वरूप लोकांसमोर उघड झाले आहे. देशात दहशतवाद ही जेवढी गंभीर समस्या बनली आहे तेवढीच नक्षलवाद हीदेखील एक मोठी समस्या बनली आहे. गडचिरोली, छत्तीसगड, दंडकारण्याचा भाग हे नक्षलवादाने प्रभावित क्षेत्रे मानली जातात, तर देशात नक्षलवाद फोफावलेल्या २०३ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्हे नक्षलवादामुळे अतीप्रभावित आहेत. छत्तीसगड असो की गडचिरोली नक्षलवादी थेट सुरक्षादलांवर हल्ला करून मोठ्या संख्येने त्यांची हत्या करत आहेत. या हल्ल्याच्या माध्यमातून ते सुरक्षा व्यवस्था व सरकार यांना आव्हान देत आहेत.  घनदाट अरण्यात कुठल्या तरी कोपर्‍यात सुरक्षारक्षक आहेत किवा त्यांचा ताफा अमूक एका रस्त्यावरुन अमुक दिवशी, अमूक वेळेत जाणार आहे, आधी इत्यंभूत माहिती कशी मिळते? या प्रश्नाने पोलिसांची झोप उडाली होती. स्थानिकांच्या सहकार्याशिवाय हे हल्ले होऊच शकत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा नक्षलवादी हल्ल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकार्‍याचा सहभाग उघड झाला, हे धक्कादायक आहे.
यानिमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा इतिहास, या पक्षाच्या नेत्यांवर आजवर झालेले आरोप यांचा लेखाजोखा समोर येतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार  पद्मसिंह पाटील यांना पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. त्यांच्यावर थेट खुनाचा गुन्हा नोंद आहे. गुजरातमध्ये दहशवादी इशरत जहाँ हिची पाठराखण करणे आणि तिच्या नावाने मुंब्य्रात रुग्णवाहिकाही चालू करणारे याच पक्षातील होते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात वंचित बहुजन आघाडीचे समन्वयक अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवार यांनी संधी असतानाही दाऊदचे प्रर्त्यापण करून घेतले नाही आणि त्यामुळे तो पसार झाला, असा गंभीर आरोप केला होता. अवैध मालमत्ता गोळा केल्याच्या प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी तुरुंगवास भोगला असून सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. याच पक्षाचे विधीमंडळ नेते अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप आहे. याच मालिकेत आता नक्षलवादाचे समर्थक म्हणून राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी रामचंदानी याच्यावर आरोप झाला आहे. हा नुसता आरोप झालेला नाही, तर या आरोपाखाली रामचंदानी सध्या अटकेत आहे. त्यामुळे या पक्षातील पदाधिकार्‍यांचे मार्गक्रमण खरोखरीच समाजासाठी पर्यायाने देशासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. अर्थात याला वैयक्तिक संस्कारांसह पक्षातील विचारधारेचा प्रभावही कारणीभूत असतोच.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍यांदा जेव्हा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा त्यांनी देशातील सुरक्षेचा विषय प्राधान्याने हाती घेतला. पहिल्या टर्ममध्ये स्वच्छ भारत अभियान राबवणारे पंतप्रधान २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचारदौरे करत होते, तेव्हाच गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी भुसुरूंग स्फोट घडवून १५ पोलिसांचा बळी घेतला. त्यामुळे अर्थातच नरेंद्र मोदी यांची दुसरी टर्म सुरू झाली तेव्हा त्यांनी त्याची सुरुवात देशातील सुरक्षेच्या प्रश्नांवरून केली आहे, त्यासाठी देशाबाहेर दहशतवादासह देशांतर्गत नक्षलवाद हा विषय त्यांच्या रडारवर आला आहे. म्हणूनच भीमा-कोरेगावचा विषय जसा पोलिसांच्या रडारवर आलेला आहे, तसाच गडचिरोलीचा विषयही पोलिसांनी गांभीर्याने घेतलेला आहे. त्यात झालेल्या धरपकडीतून आता या नक्षलवादी हल्ल्याचे धागेदोरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापर्यंत पोहोचले आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या आदेशावरून नक्षलवादाचे पाळेमुळे खोदण्यासाठी देशातील गृहखात्याने कंबर कसली आहे. नुकतेच इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रात धक्कादायक वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये शरणागत माओवादी नेता कुमारसाई पहाडसिंग याने छत्तीगड पोलिसांनी धक्कादायक माहिती दिली. यावरून शहरी नक्षलवाद किती फोफावला आहे, याची प्रचिती येते. ७ नोव्हेंबर २०१० रोजी पुण्यातील भवानी पेठ येथील कासेवाडी झोपडपट्टीतून संतोष शेलार नावाचा तरुण मुंबईत नोकरी करायला जातो, असे सांगून घरातून निघून गेला. त्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही, म्हणून संतोषच्या कुटुंबियांनी पोलिसांत ‘तो हरवल्या’ची तक्रार केली. पुढे २५ मार्च २०१९मध्ये छत्तीसगड पोलिसांनी राजनंदगाव जिल्ह्यात कार्यरत माओवाद्यांची यादी बनवली, ज्यामध्ये संतोष शेलारचे नाव होते, माओवाद्यांनी त्याचे ‘विश्वा’ असे नामकरण केले होते आणि त्याला तांडा एरिया कमेटीचा डेप्युटी कमांडर म्हणून नियुक्त केले, सशस्त्र नक्षलवादी पेहरावातील संतोष शेलार उर्फ विश्वा याचा फोटो पाहून पहाडसिंग याने त्याला ओळखले. संतोष उर्फ विश्वा हा माओवाद्यांची प्रमुख संघटना कबीर कला मंचच्या संपर्कात आला होता. २०१० साली त्याला मिलिंद तेलतुंबडे यांच्या सांगण्यावरून गडचिरोली जिल्ह्यात पाठवण्यात आले. तेव्हा तेलतुंबडे हे सीपीआय-माओइस्टच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य होते. माओवादी बनलेल्या तरुणांची ओळख होऊ नये म्हणून त्यांचे नामकरण केले जाते, तसे संतोष शेलारचे ‘विश्वा’ म्हणून नामकरण करण्यात आले. मात्र तेलतुंबडे यांची पत्नी अँजेला सोनटक्के यांना २०११ मध्ये दहशतवाद विरोधी पथकाने अटक केल्यानंतर कबीर कला मंचचे काही कार्यकर्ते भूमिगत झालेे. अँजेला या शहरी भागात कबीर कला मंचमध्ये कार्यरत तरुणांना माओवादी चळवळीत आणत. त्यानंतर भूमिगत तरुणांना माओवादी अरुण भेलके उर्फ राजन याने गडचिरोलीत आणले. त्यामध्ये संतोष उर्फ विश्वा हाही होता. पुढे या तरुणांनी  गडचिरोलीच्या जंगलात पहाडसिंग याच्या समक्ष पाच महिने शस्त्र प्रशिक्षण घेतले व माओवादी संघटनेसाठी अन्य कामे केली, अशी माहिती पहाडसिंग याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ला दिली. माओवादी अरुण भेलके व त्याची पत्नी यांना पुण्यातून 2014 ला अटक करण्यात आली.
शहरी नक्षलवादाचा जंगलातील नक्षलवादाशी कसा थेट संबंध असतो, हे स्पष्ट व्हावे याकरता ही सविस्तर दिलेली माहिती आहे. ज्यात आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील पदाधिकार्‍यांचाही सहभाग दिसून आला आहे, यावरून नक्षलवाद आपल्या घरात येऊन पोहोचला असल्याचा प्रत्यय येतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नक्षलवादाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी घेतलेली भूमिका यामुळेच स्वागतार्ह वाटते. यामुळे भविष्यात शहरातील हजारो तरुण  नक्षलवाद आणि माओवादाच्या विळख्यात सापडणार नाहीत.  

Thursday, 14 April 2016


दुष्काळावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचा ढोंगीपणा 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे असतांना सत्ताधारी आणि विरोधक भावनिक मुद्यांना अधिक महत्त्व देऊन त्यांनी अधिवेशनातील आठवडेच्या आठवडे अक्षरशः वाया घालवले आहेत. त्यामुळे दुष्काळी मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचा ढोंगीपणा या निमित्ताने उघडकीस आला आहे.  
**राज्यात दुष्काळी परिस्थिती 1972पेक्षा बिकट***
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होतांना या अर्थसंकल्पावर राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची छटा उमटणार अशी परिस्थिती होती. कारण अधिवेशनाच्या आधीचे तीन दिवस याच मुद्यावर विरोधकांनी विधीमंडळ दणाणून सोडले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री दवेंद्र ङ्गडणवीस आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन या विषयावरील सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर विरोधकांचा संभ्रम झाला आणि अधिवेशनातील अन्य विषयाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. मात्र त्यातून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत काही सुधारणा होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली नाही. राज्यातील मराठवाडा भाग तीव्र दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. 1972 साली दुष्काळ निर्माण झाला होता, मात्र त्या वेळीचा दुष्काळ अन्नधान्याचा होता. सलग तीन-चार वर्षे पावसाने निराशा केल्याने शेतात काही पिकलेच नाही, त्यामुळे लोकांवर अन्नासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली होती. त्यावेळीच्या दुष्काळात पिण्याचे पाणी मिळाले, त्यामुळे लोकांचे जगणे काहीसे सुसह्य झाले. या वेळीचा दुष्काळ मात्र याहून अधिक भयानक आहे, कारण यंदाच्या वेळी अन्नधान्याचा तुटवडा जरी सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून भरून काढणार असणार तरी या वेळी राज्यातील काही भागांत पिण्यासाठी पाणी नाही. लोकांची पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे आणि विशेष करून मराठवड्याची परिस्थिती भयंकर बनली आहे. जमिनीखाली 600 ङ्गुटांपर्यंतही पाणी लागत नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांवर आता कधी नव्हे, ती स्थलांतराची वेळ आली आहे. पाणीच नसल्यामुळे या भागातील दीड ते दोन लाख नागरिकांचे स्थलांतर करण्याचा विचार राज्यशासन करत आहे. मात्र त्यासाठी राज्यशासन या भागातील शाळकरी मुलांच्या परीक्षा संपण्याची प्रतिक्षा करत असले तरी नागरिकांचे स्थलांतर सुरूही झाले आहे. नवी मुंबईतील उड्डाणपुलाखाली मराठवाड्यातील नागरिकांनी तात्पूरते बस्तान मांडून संसार थाटल्याच्या काही घटना दिसत आहेत. लवकरच या भागातील स्थलांतरीत नागरिक मुंबईतील उड्डाणपुलाखाली आणि शिवाजी पार्कच्या मैदानावर येऊन राहतांना दिसतील. हा लोंढा शहरीभागाला धडकणार आहे. तेव्हा तेथील नागरिकांना समावून घेणे शहरीभागातील नागरिकांसाठी आव्हान असणार आहे. मात्र त्यामुळे उद्भवणार्‍या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मराठवाड्यातील रुग्नालयांमधील शस्त्रक्रीया बंद पडल्या आहेत. पाण्याअभावी येथील उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. हीच स्थिती पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांत आहे, तर मुंबई शहराच्या नजीक असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भागही तीव्र दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. थोडक्यात काय, तर दुष्काळामुळे राज्यातील सामाजकारण आणि अर्थकारण ठप्प झाले आहे. 
**दुष्काळावर तात्पूरत्या उपायोजना करण्याकडे सरकारची अनास्था**
राज्यातील दुष्काळाची समस्या कधी नव्हे, इतकी बिकट बनत असतांना राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय सुरुवातीला तीन दिवस चर्चेला आला, त्यानंतर या विषयावर ना विरोधकांकडून चर्चा घडविण्यात आली ना सत्ताधार्‍यांकडून हा विषय मांडण्यात आला. अशा प्रकारे राज्यातील दुष्काळी भागाला न्याय देण्यात सरकारला अपयश येऊ लागले आहे. महाराष्ट्रात पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवून ठेवण्यासाठी ज्या योजना करण्यात आल्या, त्यातील फारच थोड्या यशस्वी झाल्या. भूपृष्ठावरील एकूण पाण्यापैकी 77 टक्के पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकते. त्यासाठी शहरे आणि ग्रामीण भाग यामधील उपलब्धतेचे प्रमाण समान करण्यासाठी आजवर कोणतेच उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ज्या शहरांमध्ये भरपूर पाणी आहे, तेथे त्याची नासाडी होते आहे आणि जेथे धरणांनीही तळ गाठला आहे, तेथे पाण्यावाचून तडफडण्याची वेळ आली आहे. राज्यात पडणार्‍या पावसातून सुमारे सव्वा लाख दशलक्ष घनमीटर एवढे पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकते. परंतु गेल्या पाच दशकांत त्यापैकी केवळ 33 हजार दशलक्ष घनमीटर एवढेच पाणी सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून साठवता आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यातील साडेतीन हजार सिंचन प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे जसे आवश्यक आहे, तसेच हे प्रकल्प पूर्णपणे उपयोगात येण्यासाठी त्यांची डागडुजी आणि गाळ काढण्याची कायमस्वरूपी योजनाही तयार करायला हवी. पिण्याच्या पाण्याचा प्राधान्यक्रम सर्वात वरचा असला, तरीही त्यासाठी पुरेसे पाणी देऊ न शकलेल्या महाराष्ट्रात शेती आणि उद्योगाचे पाण्याविना तीनतेरा वाजतील, याकडे आजवर दुर्लक्ष करण्यात आले. आग लागली की विहीर खोदण्याच्या प्रवृत्तींना भ्रष्टाचाराने पोखरल्याने पाण्याचा स्रोत नसलेल्या जागीही धरणांचे प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी कोट्यवधीचे वाटप करण्याची कार्यतत्परता आजवर दाखवण्यात आली. एवढे करूनही आजवरच्या काळात पाण्याच्या साठवणुकीसाठी झालेला खर्च सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही. ही स्थिती सरकारच्या बेजबाबदारवृत्तीचे निदर्शक म्हटली पाहिजे. सलग तिसर्‍या वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली असताना हे दुर्लक्ष किती महागात पडते आहे, या जाणीवेने खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांची निद्रानाश झाली पाहिजे. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा येऊन ठेपला आहे. महिनाभराचा अधिवेशनाचा काळ उलटल्यावर राज्यशासनाने रेल्वेच्या माध्यमातून लातूरला पाणी पुरवठा करण्यात येईल, अशी घोषणा केली, मात्र ही ‘वॉटर एक्स्प्रेस’ कधी सुरू होणार याबाबत निश्‍चित तारीख सरकारने अजून सांगितलेली नाही. जलशिवार योजनेचा उल्लेख करून सरकार दुष्काळाच्या समस्येवर विरोधकांना मुँहतोड जवाब देते, मात्र प्राप्त परिस्थितीत अजून एप्रिल आणि मे महिना उलटायचा आहे. या दोन महिन्यात जलशिवारे बांधण्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी दुष्काळग्रस्त भागाला पिण्यासाठी पाणी कसे पोहोचवायचे यासाठीची तातडीची तरतूद सरकारने करणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच्या घोषणा सरकारने करणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न करता सरकार जलशिवार योजनेची वाहवा करत असते. जून महिन्यात पाऊस पडला, तर जलशिवारे पाण्याने भरणार आहेत. त्यानंतर त्याचे पुढील ङ्गायदे अनुभवयास मिळणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती सरकारने दुष्काळवरील कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे आहेच, परंतु त्याच बरोबर दुष्काळावरील तात्पूरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना शोधणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र यासाठी अधिवेशनात ना विरोधक आग्रही असतांना दिसत आहेत ना सत्ताधारी आग्रही दिसत आहेत. 
**दुष्काळाऐवजी भावनिक मुद्यांना सत्ताधारी-विरोधकांची पसंती**
संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांनी ‘महाडच्या चवदार तळ्याचे जलपूजन नव्हे, तर जलशुद्धीकरणच केले आहे’, ‘ङ्गर्ग्युसन महाविद्यालयात जय भीमच्या घोषणा दिल्यामुळेच ‘राष्ट्रद्रोहा’चे आरोप आरोप लावण्यात आले’, ‘शनी मंदिरात महिलांना जाणीवपूर्वक प्रवेश दिला जात नाही’ आणि ‘भारत माता कि जय’ ही घोषणा म्हणजे संघाचे उदात्तीकरणच करणे होय’ इत्यादी मुद्यांवर विरोधकांनी अधिवेशनाच्या कामकाजातील आठवडेच्या आठवडे वाया घालवले. तर सत्ताधार्‍यांनीही याच मुद्याला हवा देऊन हे विषय तापत ठेवण्यात स्वारस्य दाखवले. त्याकरता ‘मुख्यमंत्री पद राहिले काय आणि नाही राहिले काय, मी ‘भारत माता कि जय’ बोलतच राहणार’, अशी सणसणीत घोषणाच करून टाकली. अधिवेशनातील कामकाजाचे हे स्वरूप पाहिल्यास राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांची कोत्या मनाची विचारसरणी कीव करावीशी वाटत आहे. 
- नित्यानंद भिसे, 12.04.2016

अणेंचा महाराष्ट्रद्रोह!

अणेंचा महाराष्ट्रद्रोह!



विदर्भाच्या मुद्यावर महाधिवक्तापदाचा राजीनामा देणारे अधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बुधवारी नागपुरात स्वतःचा वाढदिवस साजरा करतांना महाराष्ट्राचा नकाशा असलेला केक कापून त्यातून विदर्भ आणि मराठवाडा वेगळे करीत असल्याचे दाखवून दिले. दरम्यान त्यांच्या या कृतीवर प्रतिक्रिया देताना मनसेप्रमुख राज ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे अणेंना इशारा दिला आहे. अधिवक्ता अणे सध्या विदर्भाच्या दौर्‍यावर असून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत जाहीर सभा घेत आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रवक्ता मा.गो. वैद्य यांच्या विदर्भवादी भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली होती. महाराष्ट्राचे चार भागही होऊ शकतात, अशी भूमिका वैद्य यांनी मांडली होती. त्यावर महाराष्ट्र म्हणजे वाढदिवसाचा केक नाही, या शब्दांत राज ठाकरे यांनी वैद्य यांच्या भूमिकेचा समाचार घेतला होता. तसेच अणेंवरही टीका केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर अणे यांनी नागपुरातील रविभवनात कुटुंबीय तसेच सहकार्‍यांसमवेत वाढदिवसाचा केक कापला. त्यावर महाराष्ट्रातील वेगवेगळे प्रदेश दर्शवण्यात आले होते. महाराष्ट्राच्या आकाराच्या केकमधून त्यांनी विदर्भ व मराठवाडा वेगळे करीत राज ठाकरे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. वाढदिवसाचा हा कौटुंबिक कार्यक्रम होता. त्यामुळे त्याचा राजकीय अर्थ काढू नका, असे अणे यांनी स्पष्ट केले. मात्र केकच्या माध्यमातून राज्याचे दोन तुकडे करणारे राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात ठेवतील, असा धमकीवजा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
या सर्व घटनाक्रमातून श्रीहरी अणे यांच्यातील महाराष्ट्रद्वेष विकृत स्वरूप धारण करत असल्याचे दिसत आहे. तसेच वेगळ्या विदर्भासाठी ते सध्या नागपुरात ङ्गिरून जनमत निर्माण करत आहेत. त्यांच्या या कृतीला हिंसक विचाराची जोड प्राप्त होऊ लागली आहे काय, अशीही शंका अणे यांच्या महाराष्ट्राच्या नकाशाच्या आकाराचा केक त्रिभाजन करून कापण्याच्या कृतीवरून येते. यदा कदाचित येणार्‍या काही दिवसांत अणे वेगळ्या विदर्भाच्या चळवळीचे नेतृत्त्व करतांना त्या भागात रक्ताचा सडा पहायला लावतील, अशीही दाट शक्यता यावरून निर्माण होते. हे अतिशयोक्तीपणाचे वाटत नाही; कारण अणे यांच्या हातून तसे संकेत देणारे कृत्य घडले आहे. विदर्भाचा विकास होत नाही, यामुळे संताप असणे गैर नाही, मात्र म्हणून त्या संतापाचे रूपांतर अशा विध्वंसक स्वरूपाच्या कृतीतून प्रदर्शित करावे, हे अशोभनीय आहे. हा थेट महाराष्ट्राचा द्रोह म्हणावा लागेल. अणे यांना विदर्भाचा विकास होत नाही, म्हणून अवघ्या महाराष्ट्राची घृणा वाटू लागली आहे. सध्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर विदर्भाचा तरुण आहे. अर्थमंत्री पदही विदर्भाकडेच आहे आणि केंद्रातही विदर्भातील नितिन गडकरी यांचे चांगलेच वजन आहे. त्यामुळे विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ही ङ्गौज नक्कीच प्रयत्न करत आहे, त्यासाठी प्रतिक्षा करण्याची गरज आहे; परंतु अणे यांना खरोखरीच विदर्भाचा विकास व्हावा, असे वाटत असते, तर त्यांनी प्रतिक्षा केली असती; मात्र तसे दिसत नाही, अणे यांना विदर्भाच्या नावाने राजकारण करायचे आहे. या संदर्भात भाजपची सुस्पष्ट भूमिका नसणे, यामुळे तर अणेंच्या प्रत्येक कृतीमागे असंख्य तर्कवितर्क निघत आहेत. खरेतर अणे या विषयावर राज्यशासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी आता राज्यातील जनतेमधील संभ्रम दूर करण्याची वेळ आली आहे; कारण अजूनही महाराष्ट्र अखंड असतांना एक अधिवक्ता वेळोवेळी आणि जागोजागी राज्याच्या विभाजनाचे विचार मांडत आहे आणि त्याचे पडसाद समाजमनावर उमटत आहेत, तर मग राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री ङ्गडणवीस यांनी या संदर्भात कारवाई करणे अपेक्षित आहे.  परंतु मुख्यमंत्री ङ्गडणवीस यांच्यासह भाजपचे नेतेमंडळींचे मौन बरेच काही व्यक्त करत आहे. कारण तसे नसते, तर एकतर मुख्यमंत्री ङ्गडणवीस यांनी महाराष्ट्राप्रती अभिमान जागृत ठेवून अणे यांच्यावर गुन्हाच दाखल केला असता अथवा समाजात दुही माजविणारे विचार प्रदर्शित करत असल्याकारणाने त्यांच्यावर कायद्याने या विशिष्ट विषयापुरते विचारस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणली असती; मात्र सत्ताधारी पक्षापैकी भाजपकडून अणे यांच्या या स्वैराचारावर अवाक्षर काढले जात नाही. सध्या राज्यात विविध समस्यांनी डोके वर काढले आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी, जात्यंधता, धर्मांधता यामुळे निर्माण होणारे तणावग्रस्त वातावरण यामुळे राज्याच्या समाजकारण आणि राजकारणाची घडी विस्कटलेली असतांना त्यात भरीसभर म्हणून राज्याच्या ङ्गाळणीचे विचार पसरवून समाजात विध्वंसकप्रवृत्ती पसरवणार्‍या श्रीहरी अणे नावाच्या नव्या संकटाला प्र्रोत्सााहन देणे राज्याच्या विकासाच्या वाटेत धोंडा निर्माण करण्यासारखे आहे. - नित्यानंद भिसे, १४.०३.२०१६ 

Thursday, 5 February 2015

६७ वर्षांनंतर उलगडले लोकमान्य टिळक !

श्री. नित्यानंद भिसे
    देदी हमे आझादी बिना खडग बिना ढाल, साबरमतीके संत तुने कर दिया कमाल... या गाण्याने स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या सर्व पिढ्यांच्या मनात आपल्या देशाला केवळ मोहनदास करमचंद गांधी यांच्या अहिंसावादी तत्त्वज्ञानामुळेच स्वातंत्र्य मिळाले, हे ठासवण्यात आले. मागील सहा दशके अविरतपणे देशावर राज्य करत असतांना काँग्रेसने देशाच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासाच्या सहा सोनेरी पानांची अगदी शकले केली. त्याला छेद देण्याचे कार्य नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या लोकमान्य-एक युगपुरुष या मराठी चित्रपटाने केले आहे. याची प्रचीती हा चित्रपट पाहिल्यावर आली.
संकलक : श्री. नित्यानंद भिसे, मुंबई
१. अहिंसेच्या मार्गाने भारताला स्वातंत्र्य मिळाले,
असा खोटा इतिहास भारतियांना शिकवला जाणे !
    नुसता व्यापार करण्याच्या उद्देशाने भारतात आलेल्या इंग्रजांनी काही वर्षांतच एक-एक प्रांत कह्यात घेऊन हा संपूर्ण देश शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर पादाक्रांत केला. वर्ष १८५७ चेे स्वातंत्र्ययुद्ध मोडून इंग्रजांनी याच शस्त्रांच्या जोरावर देशातील उरल्यासुरल्या देशप्रेमींच्या विरोधाचाही बीमोड केला. हे इंग्रज म्हणे गांधींनी वारंवार केलेल्या आर्जव-विनंत्या, उपोषणे अशा अहिंसेच्या मार्गाला घाबरून भारत सोडून पळून गेले, असा धादांत खोटा इतिहास काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतरच्या पिढ्यांच्या मनात रुजवल्यानेे काही वर्षांतच मोहनदास करमचंद गांधी हे राष्ट्रपिता बनले. अहिंसेचा मार्ग हाच विश्‍वातील सर्व समस्यांवर एकमात्र विजयमार्ग आहे, असा भास निर्माण करण्यात आला. 
२. काँग्रेसने रुजवलेल्या एकांगी विचारसरणीचे खंडण करणारा चित्रपट !
    या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्यापूर्वी ज्या ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांचे बलीदान दिले, त्यांचे बलीदान मातीमोल ठरवले गेले. ते सर्वच्या सर्व जण मोहनदास करमचंद गांधी यांच्या समोर खुजे ठरवले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंह, लाला लजपतराय, चाफेकर बंधू, मदनलाल धिंग्रा यांसारख्या शेकडो ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांचे महत्त्व न्यून झाले. त्यांचा आक्रमकपणा, त्यांचे क्रांतीकारी विचार हे निषेधार्ह ठरवण्यात आले. या देशावर दीर्घकाळासाठी आणि कायमस्वरूपी सत्ता गाजवता यावी; म्हणून काँग्रेसने केवळ मोहनदास करमचंद गांधी या एकाच व्यक्तीचे उदात्तीकरण केले. या विचारसरणीचे खंडण करण्यास लोकमान्य-एक युगपुरुष हा चित्रपट कारणीभूत ठरला आहे; मात्र त्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षे लागली.
३. टिळक या युगपुरुषाची जवळून ओळख करून देणारा चित्रपट !
    ओम राऊत दिग्दर्शित आणि नीना राऊत निर्मित लोकमान्य-एक युगपुरुष हा अत्यंत कलाभिनयाने नटलेला, स्वराज्य आणि सुराज्य या दोन्ही संकल्पनांची सुयोग्य अन् सुस्पष्टरित्या सांगड घालणारा असा
चित्रपट ! हा चित्रपट सध्या तरुणांना चांगलाच भावलेला आहे. मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत; म्हणून मी टरफलेे उचलणार नाही आणि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच !, या अवघ्या दोन संवादांपुरतीच आजवर टिळकांची माहिती करून देण्यात आली होती. त्यामुळे आपणास टिळक यापेक्षा अधिक माहीतच नव्हते, अशी प्रांजळपणे स्वीकृती या चित्रपटातील लोकमान्यांची भूमिका वठवणारा अभिनेता श्री. सुबोध भावे यांनी दिली.
४. चित्रपटाच्या नायकाला टिळकांच्या डोळ्यांतून
आक्रमकता, विचारांची सुस्पष्टता आणि संवेदनशीलता जाणवणे !
    या चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर आपणास लोकमान्य खर्‍या अर्थाने उलगडले आणि त्याचा परिणाम आपल्या विचारप्रक्रियेत झाल्याचे श्री. सुबोध भावे मान्य करतात. एखाद्या व्यक्तीची विचारधारा पालटण्याचे सामर्थ्य लोकमान्यांच्या चरित्रात आहे, असे श्री. भावे यांना यातून सुचवायचे आहे. त्यासाठी जेथे जेथे लोकमान्यांचा पुतळा किंवा छायाचित्र असेल, तेथे जाऊन ते केवळ त्यांचे डोळे निरखत बसायचे. त्यांच्या डोळ्यांतून त्यांना टिळकांमधील आक्रमकता, विचारांची सुस्पष्टता आणि संवेदनशीलता अशा अनेक कलागुणांचा साक्षात्कार झाला. याचे त्यांना चित्रपटात टिळकांची व्यक्तीरेखा साकारतांना मोलाचे साहाय्य झाले.
५. काँग्रेसच्या कुनीतीमुळे भारतीय पिढ्यांना
क्रांतीकारकांच्या जीवनाची माहिती त्रोटक स्वरूपातच मिळणे !
    स्वातंत्र्यानंतरच्या पिढ्यांसमोर काँग्रेसने सावरकर म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षा आणि त्यांनी घेतलेली समुद्रातील उडी, टिळक म्हणजे शेंगांची टरफलेे आणि त्यांनी घेतलेली स्वराज्याची प्रतिज्ञा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्हणजे त्यांनी चालू केलेली आझाद हिंद सेना, इतक्या त्रोटक स्वरूपात या महान क्रांतीकारकांना जाणीवपूर्वक उलगडवले; म्हणून अभिनेता श्री. सुबोध भावे यांनी टिळकांच्या जीवनासंदर्भात दिलेली प्रांजळ प्रतिक्रिया ही अवघ्या तरुणाईची आहे.
६. स्वतंत्र भारताला सुराज्याकडे घेऊन जाण्यासाठी
टिळकांप्रमाणे संघर्ष करण्याची अपरिहार्यता ठसवणारा चित्रपट !
    हा चित्रपट केवळ टिळकांचे चरित्र उलगडत नाही, तर एका बाजूने लोकमान्यांचा स्वातंत्र्य लढ्यासाठीचा संघर्ष आणि त्याच वेळी दुसर्‍या बाजूने सध्याच्या आधुनिक भारतातील पिढी कशी देशप्रेमापासून दूर जाऊन स्वार्थांध बनत चालली आहे, त्याचे दर्शन घडवतो. ज्या स्वराज्यासाठी टिळकांंनी संघर्ष केला, ते स्वराज्य मिळाल्यानंतर आता सुराज्यासाठी पुन्हा टिळकांसारखाच संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे, असा मोलाचा संदेश अलगदपणे प्रेक्षकांना देणारा हा चित्रपट खरेतर करमुक्त केला पाहिजे, तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विनामूल्य दाखवला पाहिजे. टिळकांनी चालू केलेल्या गणेशोत्सवाला आता बाजारू स्वरूप आले आहे, त्याला स्पर्धेचे स्वरूप आले आहे, हेही या चित्रपटात अधोरेखित केले आहे.
७. ब्रिटिशांना हिंदु धर्मात ढवळाढवळ करू देणार नाही, असे ठणकावणारे टिळक !
    चित्रपटात दाखवण्यात आलेले समाजसुधारक आगरकर, रानडे आणि टिळक यांच्यातील तात्त्विक वादही अनेक संदेश देऊन जातात. त्याकाळी समाजसुधारकांनी बालविवाहाच्या प्रथेवर बंदी आणण्यासाठी ब्रिटिशांना शरण जाऊन कायदा करण्याची मागणी केली. त्याला टिळकांनी प्रखर विरोध केला. ब्रिटिशांना कायदे करून हिंदु धर्मात ढवळाढवळ करू देणार नाही, असे ठणकावून सांगणार्‍या टिळकांचा विचार आजही तंतोतत लागू पडतो. लोकांमध्ये प्रबोधन करून विवाहाचे वय वाढवूया, असा टिळकांनी सुचवलेला मार्ग शेवटी त्यांनी यशस्वीही करून दाखवला. आजही हिंदु धर्मातील प्रथा, परंपरा, सण-उत्सव यांच्यातील गैरप्रकार वाढले आहेत; मात्र अंनिससारख्या तथाकथित समाजसुधारकांनी असेच ब्रिटिशांची वंशावळ असलेल्या काँग्रेस शासनाला शरण जाऊन जादूटोणाविरोधी कायदा असो किंवा मंदिरे ताब्यात घेण्यासाठीचे कायदे असो, असे हिंदुविरोधी कायदे करून हिंदु धर्मियांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला. टिळकांनी त्याकाळी बळाचा वापर करून समाजसुधारकांना केलेला विरोध सांप्रत काळात काही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या रूपाने चालू असल्याचे पाहून थोडेसे समाधान वाटते.
८. टिळकांना आदर्शवत मानून कार्य करणार्‍या काही हिंदुत्ववादी संघटना !
    सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती यासांरख्या हिंदुत्ववादी संघटना तथाकथित समाजसुधारक समजणार्‍या पुरोगामी विचारांच्या संघटना आणि अंनिससारख्या नास्तिकवादी संघटनांना हिंदु धर्माच्या विरोधात असणारे कायदे करण्यास वैध मार्गाने विरोध करतात; मात्र त्याच वेळी टिळकांप्रमाणे सण-उत्सव आणि प्रथा-परंपरांमध्ये फोफावत जाणार्‍या  गैरप्रकारांविरोधात हिंदूंचे प्रबोधन करण्याचेही कार्य करतात. हिंदूंना धर्माचे खरेखुरे ज्ञान धर्मशिक्षणाच्या माध्यमातून देतात. आता या कार्याला अधिक व्यापक स्वरूप यावे, हीच अपेक्षा आहे.
९. हिंदु संस्कृतीचे शिक्षण देणार्‍या शाळा चालू करण्याची आवश्यकता !
    ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी काढलेल्या शाळांमधून नुसते कारकून निर्माण होतात; म्हणून बाळशास्त्री चिपळूणकर यांच्या साहाय्याने टिळकांनी न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली. त्यात हिंदु संस्कृतीचे शिक्षणही देण्यात येऊ लागले आणि सोबत व्यावसायिक शिक्षणही देण्यात येऊ लागले. आजही अशा उद्देशासाठी शाळा चालू करण्याची आवश्यकता कॉन्व्हेंटच्या युगात हरवलेल्या शाळा-महाविद्यालयीन मुलांची दशा पाहून वाटते. लोकांवर अत्याचार करणार्‍या ग्रँडची हत्या करण्यासाठी चाफेकर बंधूंना शस्त्र हाती घेण्यास उद्युक्त करणार्‍या टिळकांनी वर्ष १८९० मध्ये कोकण रेल्वेची संकल्पना मांडली होती, हा गौप्यस्फोट जेव्हा चित्रपटात होतो, तेव्हा टिळकांकडे विकासाच्या बाबतही दूरदृष्टी होती, याचाही साक्षात्कार होतो. केसरी वर्तमानपत्रातून त्यांनी स्वातंत्र्याच्या विचाराला दिलेली धार हे या चित्रपटात अगदी प्रभावीपणे चित्रीत करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारे टिळक आयुष्याच्या शेवटी श्रीमद्भगवतगीतेचे तत्त्वज्ञान आत्मसात करतात आणि स्वतःच्या आयुष्याला पूर्णाकार देतात; म्हणूनच लोकमान्य-एक युगपुरुष हे या चित्रपटाचे नाव सार्थकी लागते.
१०. टिळकांप्रमाणे सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचे जीवनपट उलगडावे !
    हा चित्रपट पाहिल्यानंतर आणखी एक विचार प्रकर्षाने सतावतो. कालपर्यंत काँग्रेसने स्वार्थासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांचा इतिहास दाबून ठेवला. त्या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचा जीवनपटही या चित्रपटाप्रमाणे उलगडून नव्या पिढीसमोर आणायला हवा. शाळा-महाविद्यालयांतील इतिहासाच्या पुस्तकांतूनही त्यांची चरित्रे अभ्यासली गेली पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचा प्रारंभ सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यापासून केला आहे. प्रखर राष्ट्राभिमान गांधींच्या अहिंसावादी विचारांतून नव्हे, तर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वन्दे मातरम् या जयघोषातून जागृत होतो, याचा अनुभव आजही येतो.