दुष्काळावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचा ढोंगीपणा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे असतांना सत्ताधारी आणि विरोधक भावनिक मुद्यांना अधिक महत्त्व देऊन त्यांनी अधिवेशनातील आठवडेच्या आठवडे अक्षरशः वाया घालवले आहेत. त्यामुळे दुष्काळी मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचा ढोंगीपणा या निमित्ताने उघडकीस आला आहे.
**राज्यात दुष्काळी परिस्थिती 1972पेक्षा बिकट***
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होतांना या अर्थसंकल्पावर राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची छटा उमटणार अशी परिस्थिती होती. कारण अधिवेशनाच्या आधीचे तीन दिवस याच मुद्यावर विरोधकांनी विधीमंडळ दणाणून सोडले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री दवेंद्र ङ्गडणवीस आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन या विषयावरील सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर विरोधकांचा संभ्रम झाला आणि अधिवेशनातील अन्य विषयाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. मात्र त्यातून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत काही सुधारणा होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली नाही. राज्यातील मराठवाडा भाग तीव्र दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. 1972 साली दुष्काळ निर्माण झाला होता, मात्र त्या वेळीचा दुष्काळ अन्नधान्याचा होता. सलग तीन-चार वर्षे पावसाने निराशा केल्याने शेतात काही पिकलेच नाही, त्यामुळे लोकांवर अन्नासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली होती. त्यावेळीच्या दुष्काळात पिण्याचे पाणी मिळाले, त्यामुळे लोकांचे जगणे काहीसे सुसह्य झाले. या वेळीचा दुष्काळ मात्र याहून अधिक भयानक आहे, कारण यंदाच्या वेळी अन्नधान्याचा तुटवडा जरी सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून भरून काढणार असणार तरी या वेळी राज्यातील काही भागांत पिण्यासाठी पाणी नाही. लोकांची पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे आणि विशेष करून मराठवड्याची परिस्थिती भयंकर बनली आहे. जमिनीखाली 600 ङ्गुटांपर्यंतही पाणी लागत नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांवर आता कधी नव्हे, ती स्थलांतराची वेळ आली आहे. पाणीच नसल्यामुळे या भागातील दीड ते दोन लाख नागरिकांचे स्थलांतर करण्याचा विचार राज्यशासन करत आहे. मात्र त्यासाठी राज्यशासन या भागातील शाळकरी मुलांच्या परीक्षा संपण्याची प्रतिक्षा करत असले तरी नागरिकांचे स्थलांतर सुरूही झाले आहे. नवी मुंबईतील उड्डाणपुलाखाली मराठवाड्यातील नागरिकांनी तात्पूरते बस्तान मांडून संसार थाटल्याच्या काही घटना दिसत आहेत. लवकरच या भागातील स्थलांतरीत नागरिक मुंबईतील उड्डाणपुलाखाली आणि शिवाजी पार्कच्या मैदानावर येऊन राहतांना दिसतील. हा लोंढा शहरीभागाला धडकणार आहे. तेव्हा तेथील नागरिकांना समावून घेणे शहरीभागातील नागरिकांसाठी आव्हान असणार आहे. मात्र त्यामुळे उद्भवणार्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मराठवाड्यातील रुग्नालयांमधील शस्त्रक्रीया बंद पडल्या आहेत. पाण्याअभावी येथील उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. हीच स्थिती पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांत आहे, तर मुंबई शहराच्या नजीक असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भागही तीव्र दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. थोडक्यात काय, तर दुष्काळामुळे राज्यातील सामाजकारण आणि अर्थकारण ठप्प झाले आहे.
**दुष्काळावर तात्पूरत्या उपायोजना करण्याकडे सरकारची अनास्था**
राज्यातील दुष्काळाची समस्या कधी नव्हे, इतकी बिकट बनत असतांना राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय सुरुवातीला तीन दिवस चर्चेला आला, त्यानंतर या विषयावर ना विरोधकांकडून चर्चा घडविण्यात आली ना सत्ताधार्यांकडून हा विषय मांडण्यात आला. अशा प्रकारे राज्यातील दुष्काळी भागाला न्याय देण्यात सरकारला अपयश येऊ लागले आहे. महाराष्ट्रात पडणार्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवून ठेवण्यासाठी ज्या योजना करण्यात आल्या, त्यातील फारच थोड्या यशस्वी झाल्या. भूपृष्ठावरील एकूण पाण्यापैकी 77 टक्के पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकते. त्यासाठी शहरे आणि ग्रामीण भाग यामधील उपलब्धतेचे प्रमाण समान करण्यासाठी आजवर कोणतेच उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ज्या शहरांमध्ये भरपूर पाणी आहे, तेथे त्याची नासाडी होते आहे आणि जेथे धरणांनीही तळ गाठला आहे, तेथे पाण्यावाचून तडफडण्याची वेळ आली आहे. राज्यात पडणार्या पावसातून सुमारे सव्वा लाख दशलक्ष घनमीटर एवढे पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकते. परंतु गेल्या पाच दशकांत त्यापैकी केवळ 33 हजार दशलक्ष घनमीटर एवढेच पाणी सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून साठवता आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यातील साडेतीन हजार सिंचन प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे जसे आवश्यक आहे, तसेच हे प्रकल्प पूर्णपणे उपयोगात येण्यासाठी त्यांची डागडुजी आणि गाळ काढण्याची कायमस्वरूपी योजनाही तयार करायला हवी. पिण्याच्या पाण्याचा प्राधान्यक्रम सर्वात वरचा असला, तरीही त्यासाठी पुरेसे पाणी देऊ न शकलेल्या महाराष्ट्रात शेती आणि उद्योगाचे पाण्याविना तीनतेरा वाजतील, याकडे आजवर दुर्लक्ष करण्यात आले. आग लागली की विहीर खोदण्याच्या प्रवृत्तींना भ्रष्टाचाराने पोखरल्याने पाण्याचा स्रोत नसलेल्या जागीही धरणांचे प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी कोट्यवधीचे वाटप करण्याची कार्यतत्परता आजवर दाखवण्यात आली. एवढे करूनही आजवरच्या काळात पाण्याच्या साठवणुकीसाठी झालेला खर्च सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही. ही स्थिती सरकारच्या बेजबाबदारवृत्तीचे निदर्शक म्हटली पाहिजे. सलग तिसर्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली असताना हे दुर्लक्ष किती महागात पडते आहे, या जाणीवेने खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांची निद्रानाश झाली पाहिजे. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा येऊन ठेपला आहे. महिनाभराचा अधिवेशनाचा काळ उलटल्यावर राज्यशासनाने रेल्वेच्या माध्यमातून लातूरला पाणी पुरवठा करण्यात येईल, अशी घोषणा केली, मात्र ही ‘वॉटर एक्स्प्रेस’ कधी सुरू होणार याबाबत निश्चित तारीख सरकारने अजून सांगितलेली नाही. जलशिवार योजनेचा उल्लेख करून सरकार दुष्काळाच्या समस्येवर विरोधकांना मुँहतोड जवाब देते, मात्र प्राप्त परिस्थितीत अजून एप्रिल आणि मे महिना उलटायचा आहे. या दोन महिन्यात जलशिवारे बांधण्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी दुष्काळग्रस्त भागाला पिण्यासाठी पाणी कसे पोहोचवायचे यासाठीची तातडीची तरतूद सरकारने करणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच्या घोषणा सरकारने करणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न करता सरकार जलशिवार योजनेची वाहवा करत असते. जून महिन्यात पाऊस पडला, तर जलशिवारे पाण्याने भरणार आहेत. त्यानंतर त्याचे पुढील ङ्गायदे अनुभवयास मिळणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती सरकारने दुष्काळवरील कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे आहेच, परंतु त्याच बरोबर दुष्काळावरील तात्पूरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना शोधणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र यासाठी अधिवेशनात ना विरोधक आग्रही असतांना दिसत आहेत ना सत्ताधारी आग्रही दिसत आहेत.
**दुष्काळाऐवजी भावनिक मुद्यांना सत्ताधारी-विरोधकांची पसंती**
संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांनी ‘महाडच्या चवदार तळ्याचे जलपूजन नव्हे, तर जलशुद्धीकरणच केले आहे’, ‘ङ्गर्ग्युसन महाविद्यालयात जय भीमच्या घोषणा दिल्यामुळेच ‘राष्ट्रद्रोहा’चे आरोप आरोप लावण्यात आले’, ‘शनी मंदिरात महिलांना जाणीवपूर्वक प्रवेश दिला जात नाही’ आणि ‘भारत माता कि जय’ ही घोषणा म्हणजे संघाचे उदात्तीकरणच करणे होय’ इत्यादी मुद्यांवर विरोधकांनी अधिवेशनाच्या कामकाजातील आठवडेच्या आठवडे वाया घालवले. तर सत्ताधार्यांनीही याच मुद्याला हवा देऊन हे विषय तापत ठेवण्यात स्वारस्य दाखवले. त्याकरता ‘मुख्यमंत्री पद राहिले काय आणि नाही राहिले काय, मी ‘भारत माता कि जय’ बोलतच राहणार’, अशी सणसणीत घोषणाच करून टाकली. अधिवेशनातील कामकाजाचे हे स्वरूप पाहिल्यास राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांची कोत्या मनाची विचारसरणी कीव करावीशी वाटत आहे.
- नित्यानंद भिसे, 12.04.2016
